काठमाडौँ। हरेक वर्ष जब वर्षाको मौसम सुरु हुन्छ तराईबासीलाई एउटै पिडाले सताउछ त्यो हो डुबान। भारतले लगाएका बाधहरुले वर्षेनी धेरै नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। इतिहासमा गरिएका ति राष्ट्रघाती सम्झौताको मूल्य तराईवासीहरुले वर्षेनी तिर्न बाध्य छन्।
कोशी सम्झौता
नेपाल र भारत सरकारबीच १२ वैशाख २०११ (२५ अप्रिल १९५४) मा कोशी सम्झाैता भएको थियो । सम्झाैता अनुसार, नेपालको एक लाख ८० हजार एकड जमीनमा सिंचाइ व्यवस्था हुने र बिजुली पनि पाउने भनिएको थियो ।
नेपाल र भारतबीच भएको उक्त सम्झौता बमोजिम कोशी ब्यारेजको शिलान्यास सन् १९५९ मा भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको सक्रियतामा उक्त सम्झौता गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले उक्त ब्यारेजको शिलान्यास गरेका थिए ।
सन् १९६५ मा राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले संयुक्त रुपमा उक्त ब्यारेज उद्घाटन गरेका थिए । कोशी ब्यारेजको सञ्चालनको जिम्मा सम्पूर्ण रूपमा भारतको हातमा भएकोले हरेक वर्ष नेपाल डुबानमा पर्ने गरेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताए ।
‘एक सय ९९ वर्षको लागि कोशी सम्झौता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मित्रराष्ट्रलाई सहयोग गर्न नेपालले कोशी सम्झौता गरेको हुनुपर्छ । तर अहिले सोही सम्झौता नेपालका लागि समस्या बनेको छ ।’ कोशी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट भूमिसुधारमन्त्री महावीरशमशेर र भारतका तर्फबाट योजनामन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपाली भूमिमै बाँध निर्माण गरिएको भएपनि यसको सञ्चालन, रेखदेख लगायतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भारतको हातमा छ । कोशी ब्यारेजमा ५६ वटा ढोका छन् । बाढीले नेपाली क्षेत्र जलमग्न हुँदा पनि भारतले मुश्किलले ३० वटा मात्रै ढोका खोल्न गरेको छ ।
‘बर्खामा ब्यारेजका सबै ढोका खोल्ने हो भने सिंगो बिहार डुब्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सोही कारणले भारतले सबै ढोका खोल्दैन । ढोका नखोल्दा नेपाल डुब्ने गरेको छ ।’
ढोका खोल्ने वा नखोल्ने सबै अधिकार भारतको हातमा छ । नेपाली पक्षको अविवेकी सम्झौताको कारणले हरेक वर्ष नेपालले कोशीको विपत्ति सहनुपरेको छ ।
सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको बीचमा ११ सय ७५ मिटर लामो ब्यारेज निर्माण गरिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई सोही ब्यारेजले जोडेको छ । नेपालले ब्यारेजका कारण बनेको बाटोबाहेक अरू सुविधा लिन पाएको छैन । ब्यारेजमा पानी लैजानको लागि नेपालतर्फ एक सय २५ किलोमिटर तटबन्ध समेत निर्माण गरिएको छ ।
ब्यारेजले अझै थुप्रै वर्ष नेपाली पक्षलाई दुःख दिने श्रेष्ठ बताउँछन् । ३० मिटर अग्लो ब्यारेज बनाएको भएपनि अहिले चाहिँ बालुवाले पुर्दा उक्त ब्यारेजको गहिराइ मुश्किलले १५ मिटर रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘कोशी ब्यारेज कुनै बेला पनि भत्किन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘इन्जिनियरिङमा सिमेन्टबाट बनेको संरचनाको आयु ५० वर्ष मानिन्छ । अहिले कोशी व्यारेजको आयु समाप्त भइसकेको छ ।’
कोशी ब्यारेजको पानी नेपाल र भारत दुवै पक्षले प्रयोग गर्ने कोशी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । पूर्वी नहरको पानी भारतले र पश्चिमी नहरको पानी नेपालले प्रयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
‘भारतको बेइमानी: ९९ वर्ष भनेर हस्ताक्षर गरेको पछि हेर्दा १९९ वर्ष रहेछ’
यो सम्झाैताले कोशी बाँधको साँचो भारतको हातमा थमायो । यति मात्र होइन, सम्झाैताको अवधिमै हदैसम्मको बेइमानी भएछ । यसको रहस्योद्घाटन तत्कालीन नहर तथा विद्युत् मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद रिमालले २०६९ सालमा प्रकाशित संस्मरणात्मक पुस्तक ‘बितेका ती दिनहरू’ मार्फत गरेका छन् ।
रिमाल कोशी सम्झाैता कार्यान्वयनका क्रममा भएका बैठकहरूमा सचिवको हैसियतमा सक्रिय सहभागी भएका पात्र हुन् । भारतीय पक्षको नियतलाई चिर्दै सम्झाैताको अवधि घटाए पनि सम्झाैतापत्रमा अन्ततः धोका भएको उनले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
सम्झाैताका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्न २०२५ सालमा द्विपक्षीय बैठक भएको थियो । रिमालले पुस्तकको १९५औं पृष्ठमा लेखेका छन्, “अघिल्लो दिनको छलफलमा हामीले स्पष्ट रूपमा ‘कोशी ब्यारेज नेपालले भारतलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिनेछ’ भन्ने टुङ्गो लगाएका थियौं ।
भारतीय पक्ष त १९९ वर्षका लागि लिजमा लिन चाहन्थ्यो । मैले त्यसमा अडान लिएको थिएँ र ९९ वर्षमै सहमति पनि भएको थियो । तर, धेरैपछि औपचारिक सम्झैतापत्र हेर्दा भने ‘१९९ वर्ष’ परेको देखियो । म एकदम हतप्रभ भएँ ।”
गण्डक सम्झौता
२०१६ जेठ १३ गते बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक जननिर्वाचित सरकार गठन भयो। नयाँ सरकार बनेको एक महिनाभित्रै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपाल भ्रमण गरे।
विपीले आफ्नो आत्मावृतान्तमा भनेका छन्, ‘म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मुख्य समस्या थियो गण्डक सम्झौताको ।’ अनि ‘गण्डक सम्झौताको पूरा जिम्मेवारी आफूमा लिन्छु । यो कुरा अमूक मन्त्रीले गर्यो, मैले थाहा पाइनँ म भन्दिनँ, मैले कुरा बुझेर त्यो गरेँ ।’
गण्डक सम्झौताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बीपीले स्वीकार गरे पनि रोचक कुरा के छ भने त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुदा उनि उपस्थित भएनन् । त्यही हस्ताक्षर हुने समयमा राजालाई सेतोदरबारमा कविगोष्ठी आयोजना गराएर त्यो गोष्ठीमा उनि गए ।
उनले पछि गण्डक सम्झौता बारे आत्माआलोचना पनि गरेका छन्। ‘मैले त्यसलाई हतारमा गरेँ कि गरिनँ, त्यो अर्कै कुरा हो, मैले गल्ती गरेँ वा मलाई जो सल्लाह प्राप्त भयो त्यो गल्ती भयो कि के भयो ।’
नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन सरकारमा सहभागी कतिपयले आफ्नो सरकार बन्नुअघि नै नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौताको खाकामा सहमति भइसकेको जिकिर गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालको संसदीय चुनावअघि ‘बुकलेट’ नै प्रकाशित गरेर उक्त दाबी गरेको थियो।
त्यस्तो खाका तयार भइसकेकै भए पनि त्यसलाई सुधार्ने अडान नेपाली कांग्रेसले राख्न सकेन। नेहरूले नेपाल भ्रमण गरेको करिब छ महिनापछि २०१६ मंसिर १९ गते नेपाल-भारतबीच असमान र अन्यायपूर्ण गण्डक सम्झौतामा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भयो।
गण्डक सम्झौताका प्रावधान असमान र अन्यायपूर्ण छन्। त्यसको कार्यान्वयन पनि त्रुटिपूर्ण छ, जुन अहिलेसम्म सुधारिएको छैन।
जलस्रोत अध्येयता रत्नसंसार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वीपी प्रधानमन्त्री हुँदा भएको सम्झौता नै अहिलेसम्म समस्या बनिरहेको छ । त्यो सम्झौता नेपालको हितमा थिएन । सम्झौता भारतले बनाएको थियो । नेपालले हस्ताक्षर गरेको मात्रै हो ।’ नेपाललाई कति फाइदा ? कति बेफाइदा हेरिएन । गण्डको संरचना उतिबैले बनेपछि अहिले त्यसमा नेपालले केही भन्ने आँट गरेको छैन ।’ संरचना बन्यो नेपालको हितमा रहेन ।
अध्येयता श्रेष्ठले भने, ‘अचम्म मान्नु नपर्ने एउटा कुरा के छ भने, संरचना नेपालको हितमा बनेन, सम्झौताको व्याख्या नेपालको अहितमै छ, कार्यान्वयन त झन् कुरै नगरौँ ।’
नेपालतर्फ बर्खामा डुबान, हिउदमा सुक्खा
अर्को अचम्म नेपालतिर पानी पठाउने नर नेपालको भूभागबाट बनाइएको छैन । श्रेष्ठले भने, ‘नेपालतिर पानी पठाउने पूवी नहर भारतीय भूभाग भएर आउँछ । नेपालको भूभागबाट बनाइएन । नेपालको भूभागबाट भएको भए समस्या हुँदैन थियो । कार्यान्वयन त्यही भएर नेपाललाई चपेटामा पार्ने गरेरै भएको छ ।’
थोरै पानी भएको बेला नेपालतर्फ पानी आउँदैन । जब उताबाट थुनेर पानीको बेस बढ्छ त्यसपछि नेपालमा डुवान हुने गरी पानी आउँछ । श्रेष्ठले भने, ‘बन्द गर्न भारतले वर्षेनी जमिन भत्काउँछ ।’ नेपाल एकलौटी पीडित छ । कसले गर्छ आँट ?
टनकपुर सम्झौता
२०४८ जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच टनकपुर सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार टनकपुर बाँधका लागि भारतलाई नेपालले २.९ हेक्टर भूभाग उपलब्ध गराएको थियो। टनकपुरको जग्गाबापत २ मेगावाट विद्युत् नेपालले पाउने टनकपुर सम्झौतामा उल्लेख रहेको थियो। तर कोइरालाले टनकपुर आयोजनामा समान हकको साटो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको भन्दै उनको विरोध भएको थियो।
पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५२ सालमा विवादित टनकपुर सम्झौतालाई समेत समेट्ने गरी महाकाली सन्धि गरे। नेपाललाई हित हुनेगरीको तयारी बिना गरिएको उक्त सन्धिले नेपालमा ठूलै हंगामा ल्यायो। त्यसले नेपाली राजनीतिमै उथलपुथल ल्याइदियो,
ब्यारेजको पूर्वपट्टिको एफलक्स बण्ड निर्माणका लागि ५७७ मिटर (२.९ हेक्टर) र जलासयमा २२२ हेक्टर जमीन मिचानमा परेको छ । उक्त जमीन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका क्रममा (२०४८ साल मंसिर १९ देखि २४) सहमति भन्दै सम्झौता गरी भारतलाई बुझाएको हो ।
– बाँध र जलासय बाहेक भारतले गढ्रढाचौकी, ब्रम्हदेवमण्डी लगायत त्यसको वरिपरि कब्जा गरिरहेको छ ।
– टनकपुर बाँधबाट नेपालले हालसम्म एक थोपा पानी पाएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वदेश फर्केपछि भारतसँग टनकपुर बाँधसम्बन्धी ‘सन्धि’ नभई ‘सझदारी’ मात्र गरेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री कोइरालाको टनकपुर समझदारी मात्र हो भन्ने भनाइको सर्वत्र विरोध भयो । वामपन्थी पार्टी सबै खुलेर टनकपुर सन्धिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए । संसद् अवरुद्ध भयो । सडकदेखि सदनसम्म टनकपुर आन्दोलन चर्कियो ।
२०४८ पुस २ गते टनकपुर सन्धिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । २०४९ मंसीर ३० गते सर्वोच्चले टनकपुर ‘समझदारी’ नभई ‘सन्धि’ नै भएको ठहर गर्यो। सर्वोच्चले टनकपुर बाँधको बायाँ एफ्लक्स बण्ड निर्माणका लागि नेपालले जमिन उपलब्ध गराएकोले नेपालको संविधान, २०४७ को धारा १२६(२) बमोजिम टनकपुर सन्धि संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने फैसला ग¥यो ।
सर्वोच्चको फैसलाले कोइराला सरकार अप्ठ्यारोमा प¥यो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका सबै वामपन्थी पार्टी टनकपुर सन्धिविरुद्ध आन्दोलनरत थिए । यस अवस्थामा टनकपुर सन्धि संसद्को दुई तिहाई बहुमतले पारित हुने अवस्था थिए ।
त्यसपछि कोइराला संसद्को चौथो अधिवेशनमा टनकपुर सन्धिलाई प्रतिनिसिभाको साधारण बहुमतबाट पारित गराउने उद्देश्यले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ लाई संशोधन गराउने खेलमा लागे । यसको अर्थ तत्कालीन संविधानको धारा १२६ को उपधारा(२) लाई निरर्थक बनाउनु थियो । यसका लागि कोइराला सरकारले सन्धि ऐन, २०४७ द्वारा निर्धारित सन्धिसम्बन्धी परिभाषालाई परिवर्तन गर्ने र सरकार आफैँले ‘व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन’ प्रकृतिको सन्धि कुन हो, कुन होइन भन्ने बारेको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा छलफल गरायो । सो सन्धि ऐन संशोधन प्रस्तावमा भएको छलफल र मतदान प्रक्रियाको एमाले र संयुक्त जनमोर्चाबाट विरोध भयो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०४९ माघ १५ मा लोकराज बरालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय “मूल्यांकन सुझाव समिति” गठन गरे । बराल आयोगका नामले समेत परिचित सो सुझाव समिितले २०४९ फागुन ३ गते सरकालाई टनकपुरसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझायो । बराल आयोगले टनकपुर बाँधबाट नेपाललाई ‘व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन’ असर नपार्ने ठहर गर्यो ।
त्यसपछि कोइराला सरकारले टनकपुर सन्धिलाई साधारण बहुमतबाट पारित गराउने उद्देश्यले संसद्मा अनुमोदन प्रस्ताव गर्ने गरी संसद्मा कसरी दर्ता भयो आफैँमा रहस्यमय छ ।
यसैबीच “टनकपुरमा साधारण बहुमतमा जानु मृत्युपत्रमा सहीछाप गर्नु हो” भन्दै नेपाली काँग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले २०४९ फागुन २९ गते पार्टी सभापतिका नाममा कडा पत्र लेख । ‘लेटर बम’ उपमा पाएको आफ्नै सर्वोच्च नेताको पत्रपछि कोयराला सरकार अप्ठेरोमा पर्यो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०५१ असारमा संसद् विघटनसहित मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । तर संसद्बाट टनकपुर सन्धि कहिल्यै पारित भएन । पछि २०५२ सालमा अवैध टनकपुर सन्धिलाई महाकाली सन्धिसँगै मिलाएर वैधता दिइयो । टनकपुर सन्धिमा जिमुवा क्षेत्रको ५७७ मीटर (करीब २.९ हेक्टर) र ई.एल. २५० को उच्च भूभाग टनकपुर परियोजनाका लागि नेपालले उपलब्ध गाएको बाहेक महाकाली क्षेत्रको अरु सीमामा हेरफेर भएको छैन ।
moonlink 